गैरकानुनी कामदारको दर्ता फेब्रुअरी १५ देखि

 माघ २४, २०७२- मलेसियाले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका विदेशी कामदारलाई बैध गराई पुन: रोजगारी दिने कार्यक्रम यही फागुन ३ गते (फेब्रुअरी १५) देखि सुरु गर्ने भएको छ । गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई बैधानिकता (श्रम स्वीकृति) दिएपछि पुन: रोजगारी दिन ल्याइएको उक्त कार्यक्रम सुरुमा ३ महिनासम्म रहने जनाइएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेअनुसार रोजगारदाताले अनलाइनमार्फत आफुले रोजगारी दिन चाहेका कामदारका सबै विवरण अनलाइनबाटै सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाई दर्ता गराउन सक्नेछन् । यस कार्यक्रमका लागि अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । सरकारी निकायले सरकारबाट कार्यक्रम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका एजेन्सी वा कम्पनीका काम कारबाहीबारे सुपरिवेक्षण गर्नेछन् । कार्यक्रम सुरु गर्ने सरकारी घोषणापछि कतिपय कम्पनीहरुले व्यवस्थापनको आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । तर यस कार्यक्रम सञ्चालनमा कुन-कुन एजेन्सी या कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्नेबारे अझै औपचारिक जानकारी आउन बाँकी नै छ । हालसम्म कामदार बैध हुन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, कामदार दर्ता एवं शुल्कबारे पनि केही खुलाइएको छैन । यो कार्यक्रम लागू भएमा मलेसियामा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका अनुमानित हजारौं नेपालीहरुले पनि बैध भई काम गर्न पाउनेछन् । मलेसियाले घर फर्कन चाहनेत्यस्ता हैसियतका कामदारलाई पनि स्वेच्छिक अवसर दिने जनाइएको छ । अघिल्लो साता संशोधित बजेट भाषणमा बोल्दै अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकले गैरकानुनी कामदारलाई पुन रोजगारी दिन सरकार सहमत भएको उल्लेख गरेका थिए । मलेसियाले यसअघि पनि पटक पटक आममाफी एवं बैधानिकता लिने अवसर दिएको थियो । यसपालीको कार्यक्रमबाट गैरकानुनी हसियतमा रहेका करिब २० लाख आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुनसक्ने मलेसियाको विश्वास छ । लेबी शुल्कबारे पुनरावलोकन गरिने मलेसियाले आफुकहाँ कार्यरत विदेशी कामदारहरुबाट लिँदै आएको लेबी शुल्क पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । लेबी रकम बृद्धि गरेको भन्दै रोजगारदाता सम्बद्ध विभिन्नसँग संगठनहरुले यसबारे पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेपछि सरकारले यसबारे पुनरावलोकन गर्ने भएको हो । गृह तथा उपप्रधानमन्त्री अहमद जहिद हमिदीले लेबी शुल्कबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने र त्यसका लागि एकसातापछि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने बताएका हुन् । सरोकारवालाहरुले लेबी शुल्क बृद्धिले कामदारलाई भार पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारदाता एवं व्यापारमा समेत पर्ने हुँदा घटाउनपर्नेमा जोड दिएका छन् । अघिल्लो साता सरकारद्धारा घोषित शुल्कअनुसार निर्माण, उत्पादन र सेवा, क्षेत्रमा यसअघि प्रति कामदार वार्षिक १८५०, १२५० र १८५० रिंगिट लिँदै आएकोमा हाल उक्त शुल्क बढाएर ती सबै क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका लागि २५ सय रिंगिट पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै प्लानटेशन र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका लागि वार्षिक क्रमश: ५ सय ९० र ४ सय १० रिंगिट लिँदै आएकोमा १५ सय रिंगिट पुर्‍याइएको छ ।